औरंगाबाद - कटिंग करण्यास परवानगी मात्र दाढी नको, असे म्हणत राज्य सरकारने सलून चालकांना दिलासा दिला. त्यानुसार रविवारी (ता.२८) दुकाने सुरू करण्यात आली; मात्र दुपारनंतर दुकानदारांना बंद करा, अन्यथा दंडाच्या पावत्या देऊ, असा दम देण्यात आला. यामुळे सरकार व प्रशासनातील गोंधळ समोर आला. विशेष म्हणजे समन्वयाचा अभाव असल्याने आंदोलने देखील होत आहेत.
औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा
तीन महिन्यांपासून दुकाने बंद
शहरात किमान पाच हजार सलूनची दुकाने आहेत. यापैकी बहुतांश दुकाने भाड्याने घेतलेली आहेत. मागील तीन महिन्यांपासून दुकाने बंद आहेत आणि दुकानांचे भाडेही थकलेले आहे. त्यामुळे या पैशांची भरपाई कुठून व कशी करायची, असा प्रश्न सलूनचालकांसमोर आहे. राज्य सरकारने तीन दिवसांपूर्वी कटिंग करण्यास परवानगी दिली; मात्र दाढी करू नये, असे सांगितलेले आहे. कटिंग तर कटिंग दुकाने सुरू तर होणार आहेत. यामुळे सलूनचालकांमध्ये आनंद व्यक्त करण्यास सुरवात झाली; मात्र हा आनंद जास्त वेळ टिकला नाही.
मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा
म्हणून होताहेत आंदोलने
शनिवारी सलूनचालकांनी सॅनिटायझर, युज अॅण्ड थ्रो करता येणारे साहित्याची खरेदी केली. रविवारी सकाळीच दुकाने उघडली; पण दुपारनंतर तातडीने दुकाने बंद करा, अन्यथा दंड भरावा लागेल, असा पोलिसांनी दम देण्यास सुरवात केली. त्यामुळे दुपारनंतर शहरातील सर्व दुकाने बंद झाली. एकीकडे सरकार एक सांगते आणि प्रशासन दुसरेच सांगते, अशा कैचीत सलूनचालक सापडले आहेत. सरकारने दुकानांना परवानगी दिलेली असली तरी दुकाने सुरू करता येणार नाहीत, हे प्रशासनाने बैठक घेऊन सांगायला हवे होते; मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळेच आंदोलने होत आहेत.
तीन महिन्यांपासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दुकाने बंद आहेत. आता घरमालक, दुकानमालक भाडे मागत आहेत. हाताला कामच नाही तर भाडे द्यायचे कुठून? त्यासाठी सरकारने भाडे देण्यासाठी मदत करावी; तसेच आर्थिक मदतही करावी.
राम निंबाळकर, सलूनचालक.
from News Story Feeds https://ift.tt/2NN65yY
via IFTTT
