ओरोस (सिंधुदुर्ग) - पालकमंत्र्यांनी नियोजनच्या आराखड्यात नियमबाह्य बदल केला आहे. पालकमंत्री व जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी मनमानीपणे बदललेल्या याद्यांना स्थगिती द्यावी. अन्यथा दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असे निवेदन जिल्हा परिषद सत्ताधारी गटनेते तथा जिल्हा नियोजन सदस्य रणजीत देसाई यांनी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांना दिले आहे.
तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 ऑगस्ट 2019 ला 2019-20 अंतर्गत मंजूरी देण्यात आलेल्या विविध विकास कामांच्या याद्यांमध्ये मोठे फेरबदल विद्यमान पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले आहेत. हे बदल करताना न्यायालयचे निर्देश व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियमातील तरतूदीचे पालन न करता नियमबाह्य बदल करण्यात आला आहे. तब्बल तीन वेळा याद्या बदलण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा नियोजन समितिची सहमती न घेता हा बदल करण्यात आलेला आहे. अनेक कामे आराखड्या बाहेरील घेण्यात आली आहेत.
यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, वित्त व बांधकाम सभापती रविंद्र जठार, जिल्हा परिषद सदस्य संतोष साटविलकर उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी देण्यात आलेल्या निवेदनात देसाई यांनी, तत्कालीन पालकमंत्री केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 20 ऑगस्ट 2019 ला झालेल्या सभेत जिल्हा नियोजन समितीने नागरी सुविधा, जनसुविधा, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामाना मंजूरी दिली होती; मात्र अचानक विद्यमान पालकमंत्री सामंत यानी जिल्हा नियोजन समितिला विश्वासात न घेता किंवा नियोजन समितीच्या सभेत विषय न ठेवता परस्पर यादयांमध्ये मोठे फेरबदल केले आहेत.
याप्रकारे बदल करताना नियोजन समितीच्या सभेच्या विषय पत्रिकेवर विषय ठेवून मंजूरी घेणे बंधनकारक आहे. तरीही पालकमंत्री यानी एकदा नव्हे तर तीन वेळा बदल केलेला आहे. यातील अनेक कामे आराखड्या बाहेरिल आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियमातील तरतूदीनुसार जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज नियमानुसार चालविण्यात यावेत, असे न्यायालयचे स्पष्ट निर्देश आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसार समितिला कामकाज चालविणे बंधनकारक आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यातील योजनांसह त्या अंतर्गत कामाना मान्यता देण्याचा अंतिम अधिकार जिल्हा नियोजन समितिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बाबतीत मंजूर नियतव्याच्या मर्यादेत कामांची निवड करून त्यांना निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. एखाद्या कामाची निकड असल्यास त्याबाबत समितीचे सदस्य सचिव जिल्हाधिकारी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची संमती घेणे बंधनकारक आहे. ही कार्यवाही न करता कोणत्याही स्थितिमध्ये जिल्हा नियोजन समितिला परस्पर अशी कामे आराखड्यात समाविष्ट करता येणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संसथेकडील योजना व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्रा शिवाय त्यांच्या कडील कामांची राज्य स्तरीय यंत्रणेकडून अंमल बजावणी करता येणार नाही, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीही मनमानीपणे तसेच केवळ पक्ष व कार्यकर्त्यांचे हीत व कंत्राटदारांचे हितसंबंध जपण्याकरिता नियमबाह्य बदल करण्यात आलेले आहेत.
गंभीर इशारा
आपल्याकडून फेरबदल झालेल्या या कामांना स्थगिती देण्यात यावी. जिल्हा नियोजन बैठक घेवून फेरबदल करून घेण्यात यावेत. तसेच हा निधी 2019-20 चा असल्याने तो खर्च करण्यास 31 मार्च 2020 ही अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे ही बैठक बोलाविण्यास विलंब झाल्यास मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहु शकतो, असा संभाव्य धोका दाखवत अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा गंभीर इशारा यावेळी देण्यात आला.
संपादन - राहुल पाटील
from News Story Feeds https://ift.tt/37fV58o
via IFTTT
